MAHARSHTRA  GOVERNMENT   SPONSORED   PROGRAMME  FOR   VIOLATION   OF  BASIC , FUNDAMENTAL  CONSTITUTIONAL  HUMAN  RIGHTS  GUARANTEED  BY  THE  CONSTITUTION  OF  INDIA

LETTER  TO  The  Respected   President  of  India, MADAM  PRATIBHA  PATIL

SUBJECT  :-

MY   VERY   GRAVE   COMPLAINTS    NOT   BEING   SOLVED   BY    CORRUPTED     MAHARASHTRA   STATE  GOVERNMENT    DEPARTMENTS   SINCE   MORE  THAN   6  MONTHS. IT  INVOLVES  CONTINUOUS  &   DELIBERATE  VIOLATION  OF  MY   BASIC  &  FUNDAMENTAL   CONSTITUTIONAL    RIGHTS   BY   POLICE  DEPARTMENT, MUMBAI  MUNICIPALITY , THE  CO-OPERATION    DEPARTMENT , URBAN  DEVELOPMENT  &  NAGRI  VIKAS . THEY  SIMPLY   PROVIDE   SUPPORT  TO  OFFENDERS.

Thanks  for  your   early  action  pertaining  to  my  complaints  numbers  PRSEC/E/2009/05151   dated  20/08/2009 , PRSEC/E/2009/07174  dated  15/09/2009 And   PRSEC/E/2009/09488. I  received  your  communication  read  as  reply  being   sent  Separately  by  post/email. 

I  would  earnestly   request  you  to  please  hand  over  my  matter  to  the  Director, Anti  Corruption Bureau, Maharashtra, 1st Floor,Madhu Industrial Estate,Pandurang  Budhkar Marg,Worli, Mumbai 400 013Tel: +91- 22 - 2492  1212.

I had  filed   complaint  with  the  National  Human  Rights  Commission(NHRC)  to  stop   torture & Harassment  to  me  and  my  family. In  response  NHRC  had   sent  letter  to  the Commissioner  of  Police  Mumbai ( My  Case  number   1481/13/16/09-10 ) to  take  appropriate  action .  Unfortunately     requisition  sent  by  NHRC  is  ignored  by  Police  Department.  I  want  to   know  where  is  Law  and  Order  at  Mumbai , Maharashtra.

Maharashtra  state   Government  and  its  departments  Police,Municipality,Urban  Development   &  Nagri  Vikas , Co-Operation  do  not  have  any  respect   for   The   Respected  President  of  India , The  National  Human  Rights  Commission, The   Constitution of  India, Basic  and  Fundamental  Constitutional  Human  rights   of  Citizen. The  Authorities  do not  want  to  take  any  action  against   offenders, criminals . It has  been  happening  since  last  6 Months.

How  can  any   Member  or  Members  can   carry  on  Business  Activities   from   Residential   Co-operative  Housing  Society  ? It  is  just   gross  violation   and    encroachment  or  attack  on  basic  human  right  to  live   peacefully  and   dignity  at  residential  area. Why  only  3  to  4  Members  are   allowed    to   conduct   business  ?  We  are  in  total  112  members  at  society  ,  allow  all  the Members   to   conduct   business. It  is  very   transparent   and   clean   violation  of  constitutional  human  rights   guaranteed  by  Constitution  of   India. It  is  just  creating  terrible  nuisance  to  us   at  Residential  Co-Op  Hsg  Society.

Further  the   offenders  conducting  business  activities  are  staying  at  their   respective  Residential  premises  peacefully  and  comfortably  as  located   at  different  place. Why  they  are  not   running  business  from  their   place  of  residence  because  not  permitted  by  that  Housing  Society. My   complaint  is  that  why  we  can  not  live  with our  family  peacefully ,  with  comfort  and  dignity ?    This  is  a  Gross  violation  of   Constitutional  Basic  and  Human  Right  to  have  equality.  These rights are  individual rights and include equality before law. Offenders  members  are   living  with  their  family  peacefully  and  comfortably why  I/We  victim  members  are  not  allowed  to  stay  peacefully ?  The  offenders  are   staying  at  Co-Op Housing  Societies  located  in  our  area . They  use   residential  premises  at  Our Society  for  business purposes. Why  we  should   tolerate  such  injustice ?

I   request  your  good-selves  to  please  consider  following  Legal  points :-

The  agreement  for   Sale (Flat no.  A-004)  clearly  includes  one  affidavit  or  sworn  statement  that The  Flat   would  be  used  only  and  exclusively  for  Residential  Purposes. The  Purchaser/s( Mr Jaswant at Flat no. A-004) shall  not  use  the  said  premises  for  any  purpose  than as  Residence and  the  Garage/Parking  Space  for   parking  of  car  only.

For converting  residential premises into commercial premises a proposal is to be submitted to  local authority( Mumbai  Municipality) through Architect / Licensed Surveyor  with prerequisites e.g. Application for cc, Notice u/s 342, Plans, existing  building plans, occupation permission, D.P. Remarks, NOC from Co-operative  Housing Society, stability certificate from Structural Consultant  .

Has Mr  Jaswant (  Owner  of  Residential  Flat  no. A – 004  at  Ground  Floor) has complied   with  procedure for converting residential premises into Commercial  premises.?  Is NOC of the Co-operative Society  Obtained ?   Simply No.  Other  members   conducting  business  activities  have  also  not  complied   with  the   statute   requirement  of  State.

This  is  the   clean  and  very  transparent  case  of  Unauthorised  use  of  Residential   Premises  for  Commercial  Purpose without  permission  of  Mumbai   Municipality  And  Society  Authorities. Our Society  and  we  the  Members    have  not  permitted  any  such  commercial  use . Secretary  and  Managing    committee  members  do not  have  power  to  permit  any  such  commercial   activities. Our society Bye-laws do not  permit any  kind  of  business   activities  from  society  premises.

Even  if   any   member  has  received   Shop  &  Establishment  Authorisation , or  Sales   Tax  Registration  or  any  kind  of   permit   fraudulently and  dishonestly   for  carrying  on  business  at  residential  area  it  is  treated  as  forged   or  bogus  documents  with  no  validity.

The  Offenders   members  ( doing  business  activities) have  obtained  fraudulently  and   illegally Fake , Forged    Permits, Authorisation, Shop & Establishment   Certificates, Licenses  with  the  help  of   Municipality  officers, Govt   Servants  at  Mantralya.

Change  of  user   from  Residence to  Business  is  done  deceitfully .  The  authorities  as   mentioned  above  is  protecting  offenders  deliberately  for  some  kind  of    personal  monetary  gain.

I   would  request  the  President  of  India  to  please  hand  over  the  matter   to  the  Anti  Corruption  Bureau  , Director, Anti Corruption Bureau,  Maharashtra,1st Floor, Madhu Industrial Estate, Pandurang Budhkar Marg,Worli,  Mumbai 400 013 , Tel: +91- 22 - 2492 1212 Mumbai  ,  Maharashtra  to  take   action  against  corrupted  officers &   offenders.

Please  read  the   attached  files   for  more  detailed  information.

Submitted  to  CNN  IBN  ---IReport —

Kashyap  Vyas

Member  of Amnesty International For promoting and upholding human rights around the  world!

Prem  Nagar Bldg No. 5, A-003, Off S.V.P. Road, Near MCF Garden & Vijaya Bank,  Borivali(west),Mumbai-400092.

Mobile  No:- +91 9221240810 And   +91  9819995872

Resident  Landline Number :- 022-28901477